नाबार्ड प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

+ मुख्य विकास अधिकारी अनामिका की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार भीमताल में आयोजित की गई थी बैठक
+ विकास परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के दिए गए निर्देश

भीमताल ।
जनपद में नाबार्ड प्रायोजित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी अनामिका की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार भीमताल में आयोजित जिला स्तरीय समिति ( DLRC ) की बैठक सम्पन्न हो गई।
समीक्षा बैठक में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) अंतर्गत जिले में स्वीकृत एवं प्रगति पर चल रही तमाम परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सम्बन्धित सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी दिखाते हुए समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, मुकेश बेलवाल ने विभागवार परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। बताया कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1995-96 से अब तक ₹12,538.41 करोड़ की RIDF सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹10,665.52 करोड़ का वितरण हो चुका है। वर्ष 2024-25 में राज्य को 271 नई परियोजनाएँ ₹826.12 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गईं। श्री बेलवाल ने बताया कि नैनीताल जनपद में अब तक 326 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं, जिन पर ₹815.72 करोड़ की सहायता मिली है। वर्तमान में जिले में 103 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं, जिन पर नाबार्ड द्वारा ₹349.88 करोड़ की RIDF सहायता स्वीकृत है।
नाबार्ड के मुकेश बेलवाल ने विभागवार स्थित से अवगत कराते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की 31 परियोजनाओं के लिए ₹8,783 लाख की सहायता स्वीकृत है, जबकि सिंचाई विभाग की 25 परियोजनाओं के लिए ₹6,933 लाख की सहायता दी गई है। पेयजल निगम की 9 परियोजनाओं को ₹1,110 लाख तथा ग्रामीण सड़क एवं जल निकासी विभाग की 7 परियोजनाओं को ₹2,055 लाख की सहायता मिली है। उन्होंने बताया उद्यान विभाग की 3 परियोजनाओं को ₹2,720 लाख, ट्यूबवेल विभाग की 12 परियोजनाओं को ₹2,996 लाख और सूक्ष्म सिंचाई विभाग की 9 परियोजनाओं को ₹951 लाख की सहायता स्वीकृत है। जल संस्थान की 2 परियोजनाओं को ₹37 लाख, डेयरी विकास विभाग की 2 परियोजनाओं को ₹7,985 लाख तथा शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाओं को ₹107 लाख की सहायता दी गई है। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग की 3 परियोजनाओं को ₹64 लाख, पशुपालन विभाग की 1 परियोजना को ₹170 लाख तथा कौशल विकास एवं रोजगार-आईटीआई विभाग की 2 परियोजनाओं को ₹1,076 लाख की RIDF सहायता प्राप्त हुई है।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनामिका द्वारा सभी विभागों से आए अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा की गई । विशेष रूप से धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजनाओं में विलंब से लागत बढ़ती है और ग्रामीण जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए सभी विभाग समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्यान विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिए कि पॉलीहाउस एवं क्लाइमेट स्मार्ट इरिगेशन परियोजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी को गंभीरता से लिया जाए और शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग की अनुपस्थिति पर भी गंभीर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि चार डिवीज़नों में से केवल एक डिवीज़न की उपस्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य की बैठकों में सभी डिवीज़नों की अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे RIDF के अंतर्गत पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं की संभावनाएँ तलाशें और जिले में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की निगरानी को और सख्त किया जाएगा, धीमी एवं प्रारंभ न हुई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लिए समय पर Project Completion Report (PCR) प्रस्तुत की जाएगी।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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