बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव पास करे सरकार

बिन्दुखत्ता /किसान महासभा कार्यालय दीपक बोस भवन में अखिल भारतीय किसान महासभा जिला नैनीताल की बैठक संपन्न हुई । जिसमें मुख्य रूप से किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और किसानों के हित में नीतियां बनाये जाने हेतु किसानों का जुझारू आन्दोलन खड़ा करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा की सघन सदस्यता अभियान चलाते हुए 28 अगस्त को जिला सम्मेलन, 18 सितम्बर को राज्य सम्मेलन कर 23 – 24 सितम्बर 2022 को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी की जायेगी, 6 जून 2017 को मनसौर मध्य प्रदेश में किसान आन्दोलन के बीच पुलिस गोली से शहीद हुए 6 किसानों की याद में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और किसानों की कर्ज माफी करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय प्रतिवाद के तहत तहसील मुख्यालय लालकुआं पर 6 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से प्रदर्शन करने तथा 14 जून 2022 से चलने वाली पांचवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में दो प्रस्ताव गोरक्षा कानून को निरस्त करने या गोवंश की कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद की गारंटी करने और बिन्दुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के पुनः स्मरण के साथ, गोला नदी पर स्थाई तटबंध बनाने के लिए दिनांक 13 जून 2022 को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया ।

बैठक को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द सिंह नेगी ने कहा कि किसानों की फसल को आवारा गोवंश से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार गोरक्षा कानून को निरस्त करने या उसपर पुनर्विचार कर गोवंश की स्थितिनुसार (लैंणी, बाखड़ी, बैली, बछिया, बछड़ा की) कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद निश्चित करने की नीति निर्धारण करे ताकि पशुपालन करने वालों और किसानों को दोहरा नुक़सान होने के बजाय लाभ हो सके । उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से बिन्दुखत्ता की वन भूमि पर काबिज भूमिहीनों द्वारा मालिकाना हक दिए जाने के लिए लगातार सरकार से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की जा रही है परन्तु भाजपा – कांग्रेस की सरकारें बिन्दुखत्ता की जनता को झूठे आश्वासनों में फंसाकर अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहीं हैं । उन्होंने कहा कि अब किसानों को लगातार ठगने वाली सरकारों पर और अधिक समय तक विश्वास करने के बजाय मजबूत किसान संगठन बनाकर बड़े जनांदोलन की तैयारी करनी चाहिए ।

बैठक को भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा देश भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की मोदी सरकार सारी सार्वजनिक संपत्तियों को अपने चहेते कारपोरेट घरानों को कौड़ियों के भाव लुटा रही है।किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों को उनके अधिकारों से वंचित कर उनको बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फासीवादी नीतियों को लागू कर बखूबी कर रही है । उन्होंने कहा केन्द्र की मोदी सरकार सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के नये-नये मन्दिर मस्जिद के रास्ते तलाश कर जनता को नफरत के कारोबार में लगा कर उसे अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने से दिग्भ्रमित करने के प्रयास जारी रखते हुए राष्ट्रीय सम्पदा के साथ किसानों की जमीन और पशुधन को भी किसान विरोधी नितियां बनाकर कारपोरेट घरानों के हवाले करने को आतुर है । उन्होंने कहा इसी प्रकार भाजपा की प्रदेश सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार के दिशानिर्देशों पर चलने वाली सरकार ही है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि यह सरकार बिना जन दबाव के जनपक्षीय नीतियां बनाएगी इसलिए मजबूत और शक्तिशाली जनपक्षीय किसान संघर्ष ही किसान हित में नितियां बनाने का विकल्प हो सकता है । उन्होंने कहा कि हमें जनता के संघर्ष पर भरोसा रखना चाहिए । हमें मजदूरों , किसानों , छात्रों, नौजवानों के संगठनों को मजबूत करना चाहिए ताकि सब मिलकर उन्माद और नफरत की राजनीति को शिकस्त देकर समाज में भाईचारा कायम करते हुए अपने अधिकार प्राप्त कर सकें ।

• बैठक को अखिल भारतीय किसान महासभा के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि बिन्दुखत्ता के साथ – साथ जिले के अन्य खत्तों के किसानों को भी जिनको अभी तक राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, स्थाई निवास, बिजली स्कूल, चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं को किसान महासभा में सम्मिलित कर उनके हक हकूपों की आवाज उठानी होगी सरकार के नजरंदाज करने पर हमें बड़े जनांदोलन के लिए तैयार होना होगा ।
  बैठक में प्रमोद कुमार, सोनू, स्वरूप सिंह दानू, ललित सिंह मटियाली, ललित जोशी, भूवन जोशी, हरीश चन्द्र भण्डारी, मनोज जोशी, धीरज कुमार, विमला रौथाण, किशन बघरी, कमल जोशी आदि ने भाग लिया ।