उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून ,
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में गैरसैण सत्र से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है। रविवार को यहाँ राज्य सचिवालय में आहूत कैबिनेट बैठक में कुल पांच प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए गए थे, जिनको चर्चा के उपरान्त कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया गया।
धामी सरकार द्वारा गैरसैंण विधान सभा सत्र के मद्देनजर रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें पांच अलग-अलग प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई, ताकि गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में इन प्रस्तावों को कानूनी स्वरूप दिया जा सके ।
वैसे तो कैबिनेट बैठक में कुल पॉच प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य रूप से यू सी सी कोड ( समान नागरिक संहिता ) के रजिस्ट्रेशन और अल्पसंख्यक शिक्षा का मुद्दा प्रमुख रूप से चर्चा में लाया गया।
इसके अलावा दो ऐसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई, जिनको गैरसैंण सत्र में लाया जाना है।
कैबिनेट बैठक में यू सी सी के तहत विवाह पंजीकरण की समय सीमा को 6 महिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यद्यपि सरकार द्वारा पहले ही इस आशय का निर्णय ले लिया गया था, परन्तु अब बाकायदा इस पर कैबिनेट की मजूरी भी ले ली गयी है।
इधर राज्य मदरसा बोर्ड की तर्ज पर अब अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी गठित करने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके तहत अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा । इसके अन्तर्गत मदरसा बोर्ड की ही तरह अन्य अल्प संख्यक समुदायों, जिनमें सिख, जैन आदि शामिल हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय स्तरीय डांस प्रतियोगिता फायर ऑफ द हिल्स का ग्रैंड फिनाले का यहाँ हुआ आयोजन