पंचायत के कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ाने हेतु दिया ज्ञापन

ग्राम प्रधान सगठन विकास खण्ड हल्द्वानी की अध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी नेगी ने अपने सभी ग्राम प्रधान साथियों के साथ प्रदेश सगठन के निर्देशानुसार आज जिला प्रशाशन को पंचायत के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाने हेतु मुख्य मन्त्री के नाम प्रेषित ज्ञापन उप जिलाधिकारी हल्द्वानी परितोष वर्मा को दिया
इस अवसर पर रुक्मणी नेगी प्रधान संगठन अध्यक्ष हल्द्वानी ब्लॉक हरीश बिष्ट उपाध्यक्ष नंदन बोरा, राजू जग्गी,कमल पलाडिया रामलाल जी,हरेन्द्र असगोला, चित्रा बिष्ट, विनीता नोला नीरज रैकवार, प्रकाश पांडे, दीप भट्ट, कमल दुर्गापाल, हेम बजेठा,जगत मत्तोलिया (जिला पंचायत सदस्य पिथौरागढ़) भोपाल बोरा,दीपा धर्मावला, ममता कुलियाल,हरीश बिष्ट आदि मौजूद रहे

मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड के नाम प्रेषित ज्ञापन में संगठन ने मांग की है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने तथा “एक राज्य एक चुनाव” के फार्मूले को लागू करने की मांग की है दिये गये ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाए तथा “एक राज्य एक चुनाव” के फार्मूले को लागू किया जाए , ज्ञापन में कहा गया वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतें चुनी गई थी। पंचायत के गठन होने के बाद 2 वर्ष तक कोविड-19 का प्रकोप रहा।
इस कारण से दो वर्ष तक पंचायतों की सामान्य बैठक में भी नहीं हो पाई। त्रिस्तरीय पंचायतों ने कोविड-19 प्रकोप से अपने-अपने गांव को बचाने के लिए अनुकरणीय भूमिका निभाई।
इन पंचायतों का मुख्य कार्य दो वर्ष तक ठप रहा। पंचायत एक्ट के अनुसार अगर पंचायतों की बैठक नहीं हुई तो उस कालखंड को पंचायतों के कुल कार्यकाल से नहीं जोड़कर देखा जा सकता है।
उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों का दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जाना एक्ट के अनुरूप है।इस कार्यकाल के बढ़ने से भविष्य में हरिद्वार के चुनाव भी शेष उत्तराखंड के साथ किए जाने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। राज्य के सभी 13 जिलों के पंचायतों का चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
भारत के हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी “एक राष्ट्र-एक चुनाव” के फार्मूले को लागू करने के लिए अडिग है।
हमारे उत्तराखंड राज्य में “एक राज्य- एक पंचायत चुनाव” राज्य बनने के 23 वर्षो के मध्य दौरान संभव नहीं हो पाया है। इसलिए एक राज्य एक चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया जाना लाजमी है।
आपके नेतृत्व में ही “एक राज्य, एक चुनाव” की मांग सफल हो सकती है। इसलिए उत्तराखंड के 12 जनपदों में वर्ष 2019 में चुनी गई त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को दो वर्ष तक वृद्धि करने का एतिहासिक कदम आपके नेतृत्व में ही संभव है। ज्ञापन में
मुख्य मन्त्री से अनुरोध करते हुए कहा गया कि आपसे उत्तराखंड के समस्त निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि अनुरोध करते है कि उत्तराखंड की 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने के लिए अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा। इस अवसर पर संगठन की अध्यक्ष रुक्मणी नेगी व ग्राम प्रधान हरेन्द्र असगोला ने कहा इन पंचायतों का मुख्य कार्य दो वर्ष तक ठप रहनें से विकास कार्यो को तीव्र गति नही मिल पायी। पंचायत एक्ट के अनुसार अगर पंचायतों की बैठक नहीं हुई तो उस कालखंड को पंचायतों के कुल कार्यकाल से नहीं जोड़कर देखा जा सकता है लिहाजा संगठन समय अवधी बढ़ानें की मांग करती है