अल्मोड़ा।
नगर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से इस प्रणाली में अविलम्ब सुधार कराए जाने की मांग की है।
उनका कहना है कि जिस हेल्पलाइन को आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हेतु शुरू किया गया था, वह अब महज़ एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है।
संजय पाण्डे ने आरोप लगाया है कि शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय सम्बन्धित अधिकारी मनमाने ढंग से उन्हें “स्पेशल क्लोज़” कर देते हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि—
राज्यपाल के अनु सचिव द्वारा L4 स्तर पर भेजी गई शिकायत को L3 स्तर के अधिकारी ने बिना किसी कार्रवाई और कारण के, स्पेशल क्लोज़ कर दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजी गई दो शिकायतें भी इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दी गईं।
श्री पाण्डे ने बताया है कि उनकी कई शिकायतें लम्बे समय से लंबित हैं, लेकिन जिलाधिकारी स्तर पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।
CHML 0820238432564 (24 अगस्त 2023)
CHML 0920238448554 (26 सितम्बर 2023) ये दोनों ही
पिछले लगभग दो साल से लंबित हैं। वहीं,
CHML 032025870316 (8 मार्च 2025) की शिकायत का भी अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।
सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री हैल्पलाइन के तहत केवल चुनिंदा लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं, जबकि आम जनता की शिकायतों को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है जिले के अधिकारी हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा तक करने की जरूरत नहीं समझते हैं, जिससे लोगों में निराशा व नाराज़गी बढ़ती जा रही है ।
श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हेल्पलाइन प्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि यदि स्थिति में समय रहते सुधार नहीं हुआ तो जनता का भरोसा सरकार से उठ जाएगा और यह सीधे-सीधे सरकार की साख पर सवाल होगा।
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