हल्द्वानी / नैनीताल।
जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में गैस सिलेंडर बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था में लगातार आ रही अव्यवस्थाओं को लेकर समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट हेमंत सिंह गोनिया ने मामला सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया है। उन्होंने 14 मार्च 2026 को सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को विस्तृत शिकायत भेजकर इस गंभीर समस्या पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
समाजसेवी हेमंत गोनिया द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हल्द्वानी तथा आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था अक्सर सर्वर डाउन रहने के कारण बाधित हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान और बुकिंग करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कार्यालयों के फोन नंबरों पर संपर्क करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किए जाते, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्या बताने या समाधान प्राप्त करने में गंभीर कठिनाई होती है। कई उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि उन्हें सरस मार्केट स्थित कार्यालय से शीशमहल हल्द्वानी भेजा जाता है, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
समाजसेवी गोनिया ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं से गैस सिलेंडर के साथ होम डिलीवरी शुल्क लिया जाता है, इसके बावजूद कई लोगों को स्वयं जाकर सिलेंडर लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उपभोक्ता अधिकारों के विपरीत है और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा में कमी माना जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर शिकायत सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजी गई है तथा ई-मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार तथा महाप्रबंधक कुमाऊँ मंडल विकास निगम नैनीताल को भी इस संबंध में शिकायत भेजी गई है, ताकि मामले पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
समाजसेवी हेमंत सिंह गोनिया ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर जनसमस्या पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम और माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी बाध्य होंगे।
उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर आम नागरिकों की दैनिक आवश्यकता से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है और इसकी व्यवस्था में इस प्रकार की अव्यवस्था से आम उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
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