सिडकुल की दहलीज पर युवाओं के भविष्य की नई इबारत: क्या किच्छा डिग्री कॉलेज को मिलने जा रहा है तकनीकी व पीजी शिक्षा का बड़ा तोहफा?
पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने उच्च शिक्षा सचिव से की सीधी बात; व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से संवरेगा युवाओं का कल, पलायन पर लगेगी रोक
किच्छा (उधम सिंह नगर): राजकीय आदर्श डिग्री कॉलेज, किच्छा के प्रांगण में उस वक्त भविष्य की नई उम्मीदें जगती नजर आईं, जब पूर्व दर्जा राज्यमंत्री व कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष डॉ. गणेश उपाध्याय ने कॉलेज पहुंचकर नवनिर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों एवं छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने न केवल छात्रसंघ को जीत की बधाई दी, बल्कि कॉलेज की वर्तमान स्थिति और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा पर भी विस्तृत मंथन किया।
मौके से ही उच्च शिक्षा सचिव से सीधी वार्ता
छात्रों की बुनियादी व शैक्षणिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए डॉ. गणेश उपाध्याय ने मौके से ही शासन के उच्च शिक्षा सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने कॉलेज में लंबे समय से लंबित पड़ी शैक्षणिक मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए स्नातकोत्तर (PG) कक्षाओं के साथ-साथ रोजगारपरक व्यवसायिक व तकनीकी कौशल (Technical & Skill-based) पाठ्यक्रमों को अविलंब शुरू करने की पुरजोर पैरवी की।
सिडकुल से जुड़ेगा रोजगार, थमेगा पलायन का दर्द
डॉ. उपाध्याय ने उच्च शिक्षा सचिव के समक्ष तर्क रखा कि किच्छा में वृहद सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र (SIDCUL) स्थापित है। ऐसे में यदि स्थानीय डिग्री कॉलेज में तकनीकी व हुनरमंद शिक्षा उपलब्ध होगी, तो यहां के युवाओं को सीधे उद्योगों में रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
- पलायन पर प्रभावी रोक: उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच युवाओं का रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन एक गंभीर चुनौती है। स्थानीय स्तर पर हुनरमंद शिक्षा मिलने से इस पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
- बदलाव की तैयारी में युवा शक्ति: उन्होंने कहा कि प्रदेश की होनहार युवा पीढ़ी राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तैयार है, जिसे सही मार्गदर्शन और आधुनिक संसाधनों की दरकार है।
शासन से मिला ठोस आश्वासन
किच्छा डिग्री कॉलेज को तकनीकी और आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनाने की इस मजबूत पहल पर उच्च शिक्षा सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही इन पर नियमानुसार उचित व प्रभावी कार्रवाई करने का ठोस आश्वासन दिया।
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