नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा सत्र में उत्तराखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के तहत जल जीवन मिशन के बजट आवंटन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल से सवाल किया।
सांसद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ वर्ष के अधिकांश समय बारिश और हिमपात के कारण काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके बावजूद राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शेष बजट जल्द जारी किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि भारत सरकार द्वारा कुछ बजट अस्वीकार्य क्यों माना गया।
जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड के जल जीवन मिशन का बजट जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत अब तक देशभर के 15 करोड़ घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के लिए जल जीवन मिशन का बजट 90:10 अनुपात के तहत उपलब्ध कराया जाता है। 2019-20 से 2023-24 तक कुल 2086.52 करोड़ रुपए केंद्रीय मंजूरी के साथ जारी किए गए, जिसमें राज्य ने 1260.68 करोड़ रुपए का योगदान दिया। योजना की कुल लागत 9735.55 करोड़ रुपए है, जिसमें 309.5 करोड़ रुपए अस्वीकार्य माने गए। शेष बजट के तहत अब राज्य को 3568.5 करोड़ रुपए और आवंटित किए जाने हैं, जो भारत सरकार द्वारा योगदान के रूप में जारी किए जाएंगे।
सांसद अजय भट्ट ने इस अवसर पर केंद्र से आग्रह किया कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के बजट को शीघ्र जारी कर योजनाओं की गति बनाए रखी जाए।
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