लालकुआँ, 11 जनवरी 2026:
भारतीय जनता पार्टी के मण्डल महामन्त्री राजकुमार सेतिया के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखण्ड के लालकुआँ से विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित “विकसित भारत – रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण)” (VB-G RAM G) के नए स्वरूप और कार्यान्वयन पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी।
डा. बिष्ट ने कहा कि यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का विकासात्मक रूपांतरण है। अब यह केवल रोजगार की गारंटी देने तक सीमित नहीं रहकर ग्रामीण विकास, टिकाऊ आजीविका और सम्मानजनक जीवन की दिशा में काम करेगी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की गारंटी से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार मिलेगा और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा।
डा. बिष्ट ने आगे कहा:
“इस मिशन में डिजिटलीकरण और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो-टैगिंग और AI आधारित निगरानी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और योजना पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित होगी। ग्राम सभा और पंचायतों को योजना में केंद्रीय भूमिका दी गई है, जिससे स्थानीय जनता सीधे लाभान्वित होगी।”
उन्होंने किसानों की सुविधा पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि बुवाई और कटाई के मौसम में मजदूरों की अनुपलब्धता से बचने के लिए काम को 60 दिनों तक कानूनी रूप से रोका जा सकेगा।
निष्कर्ष में डा. बिष्ट ने कहा:
“VB-G RAM G सिर्फ रोजगार देने की योजना नहीं है, यह ग्रामीणों के आत्म-सम्मान, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण जनता के सहयोग की आवश्यकता है।”
प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष अरुण जोशी, नवीन पपोला, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती, विधायक प्रतिनिधि गोविन्द राणा, बॉबी संभल, हरीश नैनवाल, सचिन अग्रवाल, अरुण बाल्मीकि, विनोद श्रीवास्तव, अभिषेक, नारायण सिंह बिष्ट, पंकज सिंह, अशोक पाठक, ओमपाल कश्यप सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें