पटवाडांगर में कांग्रेस का ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ धरना: 1364 एकड़ भूमि पूंजीपतियों को सौंपने और STP निर्माण के विरोध में गरजी पार्टी

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पटवाडांगर में कांग्रेस का ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ धरना: 1364 एकड़ भूमि पूंजीपतियों को सौंपने और STP निर्माण के विरोध में गरजी पार्टी

यशपाल आर्य और गुरदीप सप्पल के मार्गदर्शन में हुआ विशाल प्रदर्शन; कांग्रेस ने कहा—प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को लुटने नहीं देंगे।

नैनीताल/हल्द्वानी। नैनीताल जिले के पटवाडांगर (बल्दियाखान) क्षेत्र में उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ अभियान के तहत एक विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को निजी हाथों में सौंपने और स्थानीय जनता के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला।

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सरकारी जमीन को कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड एक वीरभूमि और पर्वतीय राज्य है, जहाँ के हर परिवार से नौजवान देश सेवा में सीमा पर तैनात हैं। इसके बावजूद आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है और आम जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव व उत्पीड़न से जूझ रही है।

नेताओं ने आरोप लगाया कि धामी सरकार नैनीताल जिले के पटवाडांगर स्थित 1364 एकड़ भूमि सहित पूरे प्रदेश में लगभग 7000 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन को अपने चहेते पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम सौंपने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि स्थानीय पर्वतीय निवासियों के हितों को दरकिनार कर बाहरी उद्योगपतियों के लिए यहाँ आलीशान होटल और रिसॉर्ट बनाए जाने की योजना है।

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जनस्वास्थ्य व STP निर्माण पर जताई चिंता

प्रदर्शनकारियों ने पटवाडांगर क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण का भी कड़ा विरोध किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पर्यावरण और स्थानीय जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए जबरन STP थोपा जा रहा है, जो नैनीताल जनपद की जनता के साथ सीधा अन्याय है।

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प्रमुख नेताओं की मौजूदगी और संकल्प

यह विशाल धरना-प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं प्रदेश सह प्रभारी गुरदीप सप्पल के मार्गदर्शन तथा जिलाध्यक्ष राहुल छीमवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस बरेली रोड (हल्दुचौड़) के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि राज्य के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा और प्रदेश की संपदा को किसी भी सूरत में बिकने नहीं दिया जाएगा।

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