बिंदुखत्ता, /
बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर वन अधिकार समिति द्वारा चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज छठवें दिन तक समिति ने 72 कार्यकर्ताओं को हस्ताक्षर हेतु पत्रावलियां वितरित कर दी हैं।
अभियान के तहत आज इंद्रानगर द्वितीय ग़बदा क्षेत्र में पत्रावलियों का वितरण किया गया और कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर व्यापक समर्थन जुटाया गया।
अभियान में शामिल बलवंत बिष्ट ने बताया कि डीएलसी नैनीताल ने 19 जून 2024 को बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन छह माह बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इस कारण क्षेत्र की 80,000 से अधिक आबादी मनरेगा, पीएम-किसान योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित है।
वहीं संरक्षक गणेश कांडपाल ने बताया कि जनजाति मंत्रालय से निवेदन किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 08-11-2013 को जारी पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी की जाए। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सोशल मीडिया, मंत्रालय को ऑनलाइन याचिका, और जनप्रतिनिधियों से सहयोग लिया जा रहा है।
सदस्य कविराज धामी के अनुसार यह अभियान बिंदुखत्ता के निवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। समिति ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि क्षेत्रवासियों को उनका हक मिल सके।
आज के अभियान में अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, सचिव भुवन भट्ट, संरक्षक सदस्य कविराज धामी, बलवंत बिष्ट, देवेंद्र बिष्ट, गणेश कांडपाल, दौलत नाथ, बालम बिष्ट, कमलेश बिष्ट, हरीश भट्ट, डॉ. ललित जोशी, राजेंद्र बिष्ट “पप्पी” और मनोज पांडेय सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे।
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